Digital India Essay in Hindi

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डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा लाँच किया गया एक डिजिटल प्रोग्राम है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है डिजिटल इंडिया इसी विकास क्रम का महत्वपूर्ण पहल है।
भारत को एक संपूर्ण डिजिटल देश बनाने हेतु इंडिया आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई। यह मुहिम भारत को एक विकसित देश बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी अभियान की मदद से भारत के लोगों तक टेक्नोलॉजी , सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल दुनिया आसानी से पहुंच सकेगी। डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की एक पहल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं,उत्पादों, विनिर्माण और नौकरी के अवसरों में समावेशी विकास करना है। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है- प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना ,मांग पर शासन और सेवाएं और नागरिकों का डिजिटलीकरण। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस अभियान का उद्देश्य समाज को डिजिटल सशक्त बनाना है। हमारे समाज को मोबाइल और इंटरनेट पहुंचाना है, जिससे ई गवर्नमेंट की सेवाएँ पहुंच सके,उनको बढ़ावा मिले और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गोवर्नेंस में भागीदारी हो ।

डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तम्भ है।

1. ब्रॉड्बैन्ड हाई-वे
2. सबको फोन की उपलब्धता
3. इंटरनेट तक सबकी पहुंच
4. ई शासन(टेक्नोलॉजी की मदद से शासन)
5. ई क्रांति (इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं )
6. सभी के लिए सूचना
7. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
8. आईटी के जरिए रोज़गार
9. भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम

भारत सरकार की संस्था ” भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड” नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना का संचालन करती है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की संरक्षक है।इंडिया भारत सरकार की अध्यक्षात्मक योजना है । कई कंपनियों ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाई है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा जबकि इसे कार्यान्वित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं।

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आवश्यक बी सी डी ई गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई शासन योजना (नेशनल ई गवर्नेंस प्लान) का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस परियोजना को प्रभावित कर सकता है।निजता की सुरक्षा, डाटा सुरक्षा ,साइबर कानून, टेलीग्राम ,ई शासन तथा ई-कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भारत का कमजोर नियंत्रण है। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2013 भी ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है । इस प्रकार परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आधार-भूत सुरक्षा का प्रबंधन करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है।

डिजिटल इंडिया के फायदे
1. कागजी काम एकदम से बंद हो जाएगा मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटर से होगा।
2. अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा।
3. हॉस्पिटल के कंप्यूटर में हर ओपी-डी की जानकारी मौजूद होगी।
4. बस्ता की लॉकर जैसी सुविधाएँ होंगी जिसमें हमेशा के लिए अपना डाटा सुरक्षित होगा ।
5. इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी।
6. बीएसएनल टेलीफ़ोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगा।
7. इस प्रोग्राम के तहत हर बस्ती में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
8. देश में बीपीओ और कॉल सेंटर की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी।
9. ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जाएगा।
10. ढाई लाख गांव में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी।
11. रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
12. ढाई लाख स्कूलों, सभी यूनिवर्सिटी में वाईफाई पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट भी होंगे।
13. 1.70 करोड़ लोगों 8.50 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा ।
14. पूरे भारत में की गवर्नर
15. इस सुविधा के तहत लोगों अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज़ों को डिजिटली स्टोर कर सकेंगे।

 

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